Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜ਼ੀਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ) ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ 2007-08 ‘ਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਸੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੌਬਿਟੀਕਰਨ, ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ, ਜੀਨੌਮ ਸੀਡਜ਼, ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਜਨ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ । ਇਹ 1929 ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਵਾਂਗ 2007-08 ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ‘ਚੌਥਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ 2018 ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਪੇਈਚਿੰਗ, ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2007-08 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ (ਲੌਕ) ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਟੇਵਾਰਟ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਰੇਜਨਿਕ ਨੇ 1.9 ਲੱਖ ਏਕੜ, 100 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਚੇਅਰ ਜੋਹਨ ਮੈਲੋਨ 22 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ।

Check Also

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ …