ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਐੱਸ ਬੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,”ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਫ਼ਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਇਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।