ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ-ਹੱਟ’ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।