ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਪਰ

ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2021’ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ 45 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ.ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।