ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਫੇਜ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼-4 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।