ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰੱਕਰ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਟਰੱਕਰ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਡਯੂ ਕਾਟੇਜ, ਓਟਵਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਅਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 252 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਓਟਵਾ : ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 252 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਫਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।