ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ :
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰਖਣ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤਕ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011-2012 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਕਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 9 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ। ਐਨਏਐਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 8 ਨਵੰਨਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਜੋ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ‘ਗੁਆ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੁਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਿਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਟਾਈ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ: ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 2018-2019 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਖਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 (ਅਕਤੂਬਰ) ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਗਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ: ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕੇ ਜਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੋਪਨੀਅਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।