ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਪੱਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੌਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।