ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ઠਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 50-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ 1166 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਝੋਨੇ (ਆਮ ਗਰੇਡ) ਦਾ ਭਾਅ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 180 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1770 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪਾਹ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਣਾ) ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਪਾਹ (ਲੰਮਾ ਤਣਾ) ਦਾ ਮੁੱਲ 4320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5675 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ 5575 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6975 ਰੁਪਏ, ਮਾਂਹ ਦਾ ਭਾਅ 5400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5600 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਜਦਕਿ ਅਰਹਰ ਤੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਦਾ ਭਾਅ 997 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2897 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ 525 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1950 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਭਾਅ 275 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਰ ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 730 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2340 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਮਾਲਦਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਅ 725 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2450 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 3050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3399 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ 4450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4890 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 4100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5388 ਰੁਪਏ, ਤਿਲ 5300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6249 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਇਜਰ ਸੀਡ ਦਾ 4050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5877 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਣੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।