Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਲਜੀ ‘ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ઠ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਏ ਐੱਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ઠਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ‘ਬੌਸ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਲਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ઠਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Check Also

ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, 35 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 12 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ …