ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
