ਮਾਂ-ਬੋਲੀਪ੍ਰਤੀਜਾਗਰੂਕਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਸਮਾਜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬਵਿਚ’ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ’ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਹੈ।ਪੰਜਾਬਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾਪ੍ਰਤੀਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੀਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾਸੋਸ਼ਲਮੀਡੀਆ’ਤੇ ਵੀਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਰਿਹਾਹੈ।ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾਪ੍ਰਤੀਬੇਗ਼ਾਨਾਪਨਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਰਿਹਾਹੈ। ‘ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੀਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਪ੍ਰੇਮੀਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਹੇਠਪਰਚੇ ਦਰਜਕਰਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਸੂਬਾਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਰਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬਰਾਜਭਾਸ਼ਾਐਕਟਪਾਸਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਬੋਲੀਮੰਨੇ ਜਾਣਵਾਲਾਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰਸਮੇਂ ਦੀਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਸਲਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਬੋਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬਭਾਸ਼ਾਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਲੋੜਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਰਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਦੀਪੰਜਾਬੀਵਿਚਕੰਮਨਾਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਕਰਨਦੀਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਸਕਣ। ਇਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਦੀਚੜ੍ਹ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈਕੰਮਕਰਨਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੁਦਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਬੇਰੁਖੀਦਾਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਤਕਨੀਕੀਸ਼ਬਦਾਵਲੀਵਿਚਬੜਾਅਹਿਮਕੰਮਕਰਰਹੇ ਪੰਜਾਬਸਟੇਟਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾਦੀਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਅਹਿਮਰੋਲਨਿਭਾਉਣਵਾਲਾਭਾਸ਼ਾਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਅੱਜ ਏਨੀਮੰਦਹਾਲੀਦਾਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸਨਾਂਅਦਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਭਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੜੀਚਮਕਦੀਰਹੀਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਏਨੀਮੰਦੀਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲਨਾਲੋੜੀਂਦਾਸਟਾਫਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖ-ਭਾਲਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰਬਣਾਉਣਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਜਿਹੜਾਡਰਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਆਉਣਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰ-ਮਿੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹਪੰਜਾਬੀઠਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾਸ਼ੇਖਫਰੀਦ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਜੀਵਨਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਾਹਿਬਸਮੇਤ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤਾਂ, 11 ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਬਾਣੀਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀਬੋਲੀਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂઠਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਬਾਅਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ‘ਪਰਨਾਲਾਓਥੇ ਦਾਓਥੇ’ਰਹਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂઠਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਲਈਲੇਖਕਧਰਨੇ ਮਾਰਨ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣਾਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਪੰਜਾਬੀਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਲੇਖਕਾਂ ਦੀਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਦੀਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਕਾਦਮੀਕੋਲਭਾਸ਼ਾਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮਵੀਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀਲੈ ਕੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾਸੋਧਕਾਨੂੰਨ-2008 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰਨਾਕਰਨਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾਲਈਢਾਲਬਣਨਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਵਿਰੋਧੀਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈਵਰਦਾਨਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਨਿਰੰਤਰਸਰਕਾਰੀਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈਢਾਲਬਣੀਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਵੀਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾਵਿਚਕੰਮਕਰਨਾਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਤਕਨੀਕੀਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਸਬੰਧੀਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰਹੋਣਕਾਰਨਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਪੰਜਾਬੀਬੋਲਣ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਪ੍ਰਤੀਪੰਜਾਬੀਸਮਾਜਦਾਚੇਤੰਨਹੋਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾਸਥਾਨਦਿਵਾਸਕਦਾਹੈ।