ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।’ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ’ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।