ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ/ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ, ਫਾਰਮਲ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਫਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਲੌਗਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
