ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ
