ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਇਕ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ‘ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ 1990 ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।