ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ : ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਜੀ ਈ) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨਤ 20 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਪੂਰ ਈ ਮੇਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਤੀਫਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਈ ਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ‘ਸਵੈਇਛੁੱਕ’ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ‘ਬੌਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਮੁੱਖੀ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕ ਦੀ ਉਸ ਈ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਬਰਡ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿਬਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।