ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ

ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਾਨ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ
ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ੲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ -ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਯੂਜਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈ….ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਟਰੰਪ?
ਟਰੰਪ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ 8 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 4 ਜੱਜ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਅਤੇ 4 ਲਿਬਰਲ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਫੈਸਲਾ 4-4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 1965 ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ , ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 6,38000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 500000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ
ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ‘ਇਕ ਚੀਨ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਚੁੱਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਚੀਨ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈ ਇੰਗ ਵੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
75 % ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 32 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਔਸਤਨ 12.60 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।