ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਚਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਨ।