ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੜਤਾਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 2023 ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਿਟਰ (200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲਿਟਰ (500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮત ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।