ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਲਿਆ
ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 63 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੀਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ?ਤੋਂ ઠਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ : ਭਾਰਤ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।