Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਘਰਵਾਲੀ

ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਘਰਵਾਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ : ੲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ : ੲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ : ੲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਧਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਪਰ ਬੈਂਕ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਸਿਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਵੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵੰਡ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਡੇਟਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ਰਾਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1448 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (2) ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ ਐਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂਪੀ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਯੂਪੀ ਦੇ …