ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 18.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ 0.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 4.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ (ਈਂਧਣ), ਸਵੱਛਤਾ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 5.51 ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ‘ਚ ਗੈਸ-ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ 25.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਂਝ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉੱਤਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।