ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਵੱਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਮਸਨੂਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਤਾ ਕਾਲਜ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।