ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 18 ‘ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ’ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ 18 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 14 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
315 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ : ਕੈਗ ਨੇ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 31 ਅਜਿਹੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।