ਮਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ
ਖੱਟਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਠੋਸ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਜਲ ਦਾ ਸਤਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਯਾਨੀਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੋਵੇ ਤੈਅ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14.10, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12.63 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵਾਈਐਸਐਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
* ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।