ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 454 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟ ਪਏ
ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਊਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 214 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੀਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 454 ਵੋਟ ਪਏ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਚਰਚਾ ‘ਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 82 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਓਬੀਸੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੰਬੇਦਕਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰੀਏ।” ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ‘ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾ ਝੂਠ’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ‘ਅਧੂਰੇ’ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।” ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ‘ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।”
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਜੁਮਲਾ’ : ‘ਆਪ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 2039 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ”ਜੁਮਲਾ” ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਹਿਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ ਬਿੱਲ’ ਹੈ।” ”ਇੰਡੀਆ” ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ”ਚੋਣ ਹੱਥਕੰਡਾ” ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ : ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ’ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।