ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ-ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨਾਢ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ, ਪਿਆਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵਰ੍ਹੇ, ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਧੰਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ’ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੂੰਗਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਏ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਵਧੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ-ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੰਭ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ?
ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ : ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੋਂ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਨਾ ਆਏ।
ਕਨੂੰਨ, ਥਾਣੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ : ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪੰਝਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ :-
(1) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।
(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
( 3) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(6) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(7) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
(8) ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(9) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
(10) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।