ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਿਆਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੂਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਜ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਸੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਥ ਅਣਛੋਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜੂਨ 1983 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਪੁੰਛੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਣ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਉਸ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 41 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਭਾਵ, ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਭਗ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35.7 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 13.3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇ ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 17.8 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,69,11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ।
ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36.6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 32.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਪ-ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੇਕ ਦਫ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ; ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19.9 ਫੀਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 269 ਅਤੇ 270 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੌ ਫੀਸਦ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ 80 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਦਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ 18 ਵਿਭਾਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬੇਜਾਨ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਬਜਟ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)