ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਾਤਮਿਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.30 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਟਾ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਕਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।