4.5 C
Toronto
Sunday, April 19, 2026
spot_img
Homeਦੁਨੀਆਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

logo-2-1-300x105ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ‘ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾਸ ਵਿਲੀਅਮਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ (ਏਬੀ) 2845’ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਏਗਾ। ਏਬੀ 2845 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ-ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੈਪਟਰ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਸਾਨ ਬਰਨਾਰਡਿਨੋ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਹੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 122 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਫਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS