ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੋਚੀਨੋ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ) ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨੂਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸਦਾ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗਲਸ ਫੋਰਡ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕੇਡਜ ਨੂੰ ਹਟਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ 100ਵੇਂ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕੇਡ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕੋ ਹੌਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।