ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਝੁਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਂਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੰਘੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।