ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ‘ਗੈਬੀ ਬਿਪਤਾ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ .ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਗਰਦਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਐਨ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ’ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਬਣ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ‘ਹਾਕਮੀ ਤਾਕਤ’ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੲੲੲ