ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ : ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਚਨਚੇਤ ਹਿੰਸਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਮ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘ੍ਰਿਣਤ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਥਿਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜ਀ਿ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਲਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ, ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜੱਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ‘ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੰਜੁਮ ਰਹਿਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ, ਇਸ ਸਾਫ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ:
ਬਸਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਥੇ,
ਘਰ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਸਮੰਦਰ ਕਰੀਬ ਥਾ।
ਕੀ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀਆਂ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੁਅੱਸਬੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੁਅੱਸਬੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨਪੁਰ, ਗੌਤਮ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਦੰਗੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵੱਜੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 5000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ… ਕੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਏਏ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਨਾ ਤੜਪਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀ ਹੈ,
ਦਮ ਘੁਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਉਂ, ਯੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੱਯਾਦ ਕੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਤਮਾਮ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਫਸਾਦੀ ਨੌਬਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰੀ ‘ਨਵੰਬਰ 1984’ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਣ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ, ਛਲ-ਕਪਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਤਮਗਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਇਨਾਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ:
ਰਹਿਮਤੇਂ ਹੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਿਯਾਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ਾਨੋ ਪਰ,
ਬਰਕ ਗਿਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬੇਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਪਰ।