ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਗੈਰੀ ਗਰੇਵਾਲ) ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ‘ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦਮ-ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਉਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਿਫਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਮਝੋ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਜਰਾ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹਨਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 10000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਪਲਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਠਹਿਰਾਉ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਹਰ-ਟੱਪਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵਿਆਏ ਨਾ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਖਰਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2014 ‘ਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰੰਭੀ, ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੁਪਿਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਦਰ-ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਹੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਗਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ , ਖੇਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸਾਇੰਸ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਵੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਸੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ. ਆਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਛਾਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।