Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ

ਜੀਓਜੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਸੰਗਰੂਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜੀਓਜੀ (ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਓਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਜੀਓਜੀ ਸੰਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਐੱਨਯੂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

Check Also

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ

ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ …