ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 544 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਲੀ ਉਕਤ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੂਨ, 2023 ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।