ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੱਕਾ

ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ‘ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਦਲੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।