ਕਿਹਾ : ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2023 ਵੀ ਲੰਘਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।