ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ :ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-2 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲਓਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਓਪੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।