ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ
ਲੰਡਨ : ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਮਾ ਆਰਬੂਥਨੌਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵੀਡਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ 62 ਸਾਲਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੈਰਕ 12 ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ੩ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ” ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ੩ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।” ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਪੀਐਸ ਬੈਰਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਸਮਰਜ਼ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ 12 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਤੇ ਨੁਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਲੇਅਰ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।