43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੋਹਿਨੂਰ’ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
