ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਨਸੀਐੱਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੂਬਾ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਥਾਕਥਿ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇਰੀ ਬ੍ਰਾਉਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਵੀਅਰ ਬੇਸੇਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੇਸੇਰਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਣ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
