ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ

ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾ ਨੂੰ 50% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਕੇ, ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗੁੱਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਫ਼ਜੂਲ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਨ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ”ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਾਰਾਜ” ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ), ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ (ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਿਨਿਊ (ਹਾਲਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 20% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 1,70,033 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ/ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜਾਂ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਂ,’ਚ,ਹਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਣੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਤਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਸਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚઠਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵੀਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪੁੱਤ, ਸਹੁਰਾ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗੂਠਾ ਲਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੀઠਡੀઠਪੀઠਓ ਉਪਰਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਪੰਚ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੰਟਿਆ-ਬੁੱਧੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਕੜਬਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕੀ ਬੇਥਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ”ਆਪਣੇ” ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ, ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਨਾਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ”ਪੰਚਾਇਤਾਂ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।