ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4200 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਕਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਾਡਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮ-2022 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ-1994 ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ-1961 ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ-ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੋ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 6,68,998 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 4,98,665 ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 251 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ 25 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ। ਚਲੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)