ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ 84 ਅਰਬਪਤੀ 248 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 45.18 ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ 51.36 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ-ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।ઠਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੱਗਭਗ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 187 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 750 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ 198 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 659 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1534 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁਕਾਸ ਚਾਂਸੇਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ 1922 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 416 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਧਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 152 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 132 ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.3 ਕਰੋੜ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ (1994 ਤੋਂ 2014) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਂਜ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 58.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 27.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 1.25 ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭੱਗ 70 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 2011-12 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 27 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 29.5 ਹੋ ਗਈ।
ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਜੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।