ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ઠਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ઠਪਾ ઠਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ‘ਯਤਨ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ઠਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1400 ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ઠ1990 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
