ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ

ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤਮਗੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਫਜ਼ੂਲ
ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤਗ਼ਮੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ઠਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 1994 ਵਿੱਚ ઠਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ઠਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।