ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 35 ਔਖੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।